रायपुर। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कौशिक राजू टंडन एवं कौशल अवस्थी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा की वर्तमान में सरकार ने जो 4% डीए 1 मार्च से दिया है, वह अपेक्षा के विपरीत और समझ से परे है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ओपी चौधरी ने और बीजेपी घोषणा पत्र बनाने वाले विजय बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को केंद्र के सामान डीए देगी और पूर्व सरकार की गलतियों को सुधारते हुए हमेशा कर्मचारियों को देय तिथि से डीए दिया जाएगा।
कर्मचारी इस अपेक्षा में थी की जब भी डीए हमें प्राप्त होगा तो दे तिथि से ही प्राप्त होगा किंतु वर्तमान में जो घोषणा हुआ है, वह अपेक्षा अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी सरकार में जो परंपरा बनाई है यह सरकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। अब कर्मचारियों को अब डीए के लिए भी लाभ बंद होना पड़ेगा, ऐसा इस आदेश से प्रतीत हो रहा है।
वर्तमान में लगभग सभी सोशल मीडिया में इसकी तीव्र आलोचना हो रही है। सबको केवल एक ही बात बार-बार खटक रही है की क्या यही है मोदी की गारंटी।
पिछले सरकार ने कर्मचारी के हक नहीं दिया उसी की पुनरावृति इस सरकार में भी देखने को मिल रही है जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त हो गया है। बसंत कौशिक , राजू टंडन व कौशल अवस्थी ने मांग किया कि वर्तमान सरकार से जो त्रुटि हुई है उसे सुधार करते हुए देय तिथि से डीए दिया जाए और केंद्र के समान डीए को रखा जाए।
