देहरादून, उत्तराखंड। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता बिल (UCC) को पास कर दिया।
सत्र के दौरान बिल पर हुई चर्चा के बाद, समान नागरिक संहिता बिल (UCC) ध्वनिमत से पास हो गया। इसके साथ ही, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो समान कानून लागू करने वाला है।
बिल पास होने से पहले बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, वह जमीन पर उतरकर हकीकत बन गया है। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।” बिल पास होने के बाद, सीएम धामी ने कहा, “जो भी दूसरे राज्य ड्राफ्ट मांगेंगे या इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उनको हम समर्थन करेंगे।”
हालांकि, समान नागरिक संहिता बिल (UCC) पास होते ही विरोध भी शुरू हो गया है। जमीअत उलमा-ए-हिंद ने कहा कि मुसलमानों को इसमें शरीअत में दखल बर्दाश्त नहीं है।
यूसीसी बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। इससे राज्य के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जाएंगे, हालांकि, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे।
उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान समान नागरिक संहिता का वादा किया था। धामी की सरकार बनने के बाद इसे लेकर समिति बनाई गई थी। इस समिति ने ढाई लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था।
